जाटोंवाला माजरी में तालाब पर अवैध पुलिया का खेल, भू-माफिया की नई चाल, प्रशासन पर उठे सवाल
विकासनगर । तहसील विकासनगर अंतर्गत जाटोंवाला माजरी क्षेत्र में भू-माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। स्थानीय तालाब के ऊपर चोरी-छुपे अवैध पुलिया (पुलिया) का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि इसका मकसद कृषि भूमि और एससी-एसटी वर्ग की जमीनों को औने-पौने दामों में खरीदना, रास्ता बनाकर उन जमीनों की कीमत बढ़ाकर ऊंचे दामों पर बेचना और मुनाफा कमाना है।
मामले को उजागर करते हुए समाजसेवी डॉ. दीपक कुमार ने कहा कि यह कोई नई घटना नहीं है। पहले भी प्रशासन ने इसी पुलिया को ध्वस्त किया था, लेकिन भू-माफिया फिर से रात के अंधेरे में या चुपके-चुपके निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा, “अगर प्रशासन ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो मामला सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। तालाब पर अवैध निर्माण न सिर्फ जल स्रोत को खतरे में डाल रहा है, बल्कि गरीब और कमजोर वर्ग की जमीनों पर शिकारी नजर भी डाल रहा है।
स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि तालाब के ऊपर पुलिया बनने से आसपास की कृषि भूमि और एससी-एसटी के छोटे-छोटे भूखंडों तक पहुंच आसान हो जाएगी। माफिया पहले सस्ती दरों पर जमीन खरीद लेते हैं, फिर रास्ता बनाकर प्लॉटिंग या अन्य गतिविधियों से कीमतें बढ़ा देते हैं। इससे न सिर्फ तालाब का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है, बल्कि जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। जाटोंवाला-माजरी क्षेत्र में पहले भी प्राकृतिक नालों और सिंचाई मार्गों पर अतिक्रमण की शिकायतें आ चुकी हैं, जिससे जलभराव और फसलों को नुकसान का खतरा बना रहता है।
मामले की जानकारी मिलने पर अपर जिला अधिकारी (ADM) जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस संबंध में एसडीएम विकासनगर से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, स्थानीय लोग पहले की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बावजूद दोबारा निर्माण शुरू होने को लेकर प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठा रहे हैं।
डॉ. दीपक कुमार और क्षेत्र के ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस और राजस्व टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर निर्माण रोकें, दोषियों पर कार्रवाई करें और तालाब को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देरी हुई तो मामला जिला स्तर पर उठाया जाएगा।
यह घटना उस क्षेत्र में जारी अतिक्रमण और अवैध निर्माण की समस्या को एक बार फिर उजागर करती है, जहां जल स्रोत और गरीबों की जमीनें भू-माफिया की नजर में हैं। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सख्त कार्रवाई हो और दोबारा ऐसी हरकत न हो सके।






