डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समान कार्य-समान वेतन दिलाने के लिए मोर्चा ने शासन में दी दस्तक
- 15-20 वर्षों से तहसीलों के भूलेख केंद्रों में दे रहे सेवाएं, प्रदेश के करीब 120 ऑपरेटरों को न्याय दिलाने की मांग
देहरादून।nप्रदेश की तहसीलों में भूलेख केंद्रों पर पिछले 15 से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने शासन में दस्तक दी है। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेशभर में कार्यरत करीब 120 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को उपनल कर्मियों की भांति समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने की मांग उठाई।
नेगी ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि ये ऑपरेटर लंबे समय से राजस्व विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। राजस्व विभाग के जून 2016 के शासनादेश के अनुसार इन्हें उपनल कर्मियों की भांति मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया था। वहीं, वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य किया जा चुका है। ऐसे में शासनादेश और वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी इस लाभ से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद इन कर्मचारियों को महज 15 से 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। महंगाई के इस दौर में इतनी कम धनराशि में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद ये कर्मचारी खतौनियां तैयार करने, आरओआर वितरण, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों और जनगणना सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा कर रहे हैं।
नेगी ने सरकार से मांग की कि इन कर्मचारियों की वर्षों पुरानी सेवा और कार्यों की महत्ता को देखते हुए उन्हें समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाए। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने मामले में संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मोर्चा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर इन कर्मचारियों को उनका अधिकार और न्याय दिलाया जाएगा।






