पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन दिलाने के लिए शासन स्तर पर मोर्चा सक्रिय, नेगी ने दिया भरोसा
- मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से कर चुके हैं मुलाकात, उत्तराखंड जल विद्युत निगम में पद सृजन की प्रक्रिया तेज
विकासनगर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम में उपनल के माध्यम से सेवाएं दे रहे पूर्व सैनिक कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का अधिकार दिलाने के लिए जन संघर्ष मोर्चा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रविवार को उपनल पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन, यमुना वैली डाकपत्थर की बैठक में मोर्चा अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह नेगी ने शासन स्तर पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी।
नेगी ने बताया कि पूर्व सैनिकों की मांग को लेकर वह मुख्यमंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। शासन स्तर पर पद सृजन की प्रक्रिया गतिमान है। इसके तहत उत्तराखंड जल विद्युत निगम मुख्यालय के प्रबंध निदेशक ने सभी महाप्रबंधकों से पूर्व सैनिक कार्मिकों की संख्या का विवरण मांगा है।
उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मोर्चा लगातार प्रयासरत है। शासन की प्रक्रिया में भले ही कुछ समय लगे, लेकिन मोर्चा इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। पूर्व सैनिकों को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।
बैठक में पूर्व सैनिकों ने समान कार्य-समान वेतन की मांग उठाते हुए कहा कि सेना में वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद निगम में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें समान जिम्मेदारी के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। यह केवल वेतन विसंगति का मामला नहीं, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है।
बैठक में जन संघर्ष मोर्चा के महासचिव आकाश पंवार, पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष मुन्ना सिंह तोमर, उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट सहित अनिल कुमार, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सुरजीत चौहान, जमशेद अली, दौलत राम, दयाल सिंह, नरेंद्र सिंह नेगी, जितेंद्र सिंह, मोहनलाल, सुभाष चंद्र, नवीन गुरु, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार गुरु, हुकुम सिंह नेगी, सुरेंद्र सिंह पुंडीर, अशोक कुमार, रतन सिंह, जितेंद्र बिजल्वाण समेत कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे।






