आंदोलनकारी चिन्हीकरण संबंधी लंबित पत्रावली पर कार्रवाई को मोर्चा ने दी शासन में दस्तक
3702 व्यक्तियों में से पात्र व्यक्तियों का होना है चिन्हीकरण
पत्रावली को फ्रिज किया गया है उच्चादेश के क्रम में ।
20 करोड रुपए खर्च होने का भी रोना रोया गया शासन द्वारा ।
देहरादून– जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन से मुलाकात कर मा. मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें लगभग डेढ़- दो वर्ष से 3702 राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण संबंधी लंबित पत्रावली पर कार्यवाही का आग्रह किया ।
श्री आनंद वर्धन ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया | नेगी ने कहा कि उक्त 3702 व्यक्तियों में से कई ऐसे हैं, जो पूरी पात्रता पूर्ण करते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसमें भी कई आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसका निस्तारण आज तक नहीं किया गया |अगर अधिकारियों को इन व्यक्तियों के दस्तावेजों पर कोई संदेह है तो संबंधित विभाग से जानकारी जुटाई जा सकती थी, लेकिन गैर जिम्मेदार व निकम्मे अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई | आलम यह है कि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ निजी हित साधने में लगे हैं, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है| हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकारियों द्वारा इन “वंचित आंदोलनकारियों पर लगभग 20 करोड रुपए प्रतिवर्ष खर्च का रोना रोया गया है तथा भविष्य में आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई है”, बहुत कष्टकारी है| नेगी ने इन अधिकारियों को चेताया कि जिन आंदोलनकारियों की बदौलत आज बड़े-बड़े पद धारण किए हुए हो, अगर राज्य ने बनता तो तुम्हारी हैसियत क्या होती;इसका अंदाजा खुद लगा सकते हो !
