चिन्हित आंदोलनकारियों की पत्रावली सरकार को क्यों प्रस्तुत नहीं की जा रही ! मोर्चा
सम्पादक देवेन्द्र राय
3702 व्यक्तियों की पत्रावली शासन में धूल फांक रही ! वित्तीय भार का बहाना बनाकर टरकाया जा रहा|
विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अंतिम चरण में प्रदेश भर के जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 3702 राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने/ पेंशन देने के मामले में गृह को पत्रावली संदर्भित की, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपना हित सधता न देख रोड़ा अटकाने का काम किया गया | दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारियों द्वारा वित्तीय भार पड़ने एवं अन्य तथ्यों का
उल्लेख कर बहाना बनाकर पत्रावली को ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया और उल्लेख किया गया कि इनके चिन्हांकन/ पेंशन से लगभग 20 करोड़ रूपया प्रतिवर्ष खर्च होगा| यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्रावली पर निर्णय लेने के लिए क्यों मा. मुख्यमंत्री को पत्रावली प्रस्तुत नहीं की जा रही, क्यों उनका मंतव्य नहीं लिया जा रहा ! आश्चर्य की बात है कि अधिकारियों को अगर अपने वेतन -भत्ते आदि बढ़ाने हों, तब सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता, लेकिन जब जनता को कुछ देने की बात आती है तो इन अधिकारियों की जान पर बन आती है | मोर्चा शीघ्र ही मा. मुख्यमंत्री से मिलकर आंदोलनकारियों को उनका हक दिलवाएगा |पत्रकार वार्ता में -मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व अंकुर वर्मा मौजूद थे |
